पूर्वोत्तर मंच

पूर्वोत्तर राज्य प्रभाग क्षेत्र में आजीविका और अवसर पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास की परिकल्पना करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित लेकिन सतत आर्थिक विकास के रास्ते में विभिन्न बाधाओं की पहचान करने और बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए विभिन्न मंच/संयुक्त कार्य समूह/परामर्शदाता समूह बनाए गए, जिन्होंने सिफारिशें कीं और पूर्वोत्तर राज्य प्रभाग द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में, प्रभाग ने 08 पूर्वोत्तर राज्यों के संबंधित मंत्रालयों के मुख्य सचिवों के साथ उन अनुपालन बोझ को तर्कसंगत बनाने और कम करने के लिए बैठकें कीं, जिनमें राज्यों में कई नियमों, भर्तियों और बेयर एक्ट्स को हटाने/संशोधन करने की आवश्यकता है। यह प्रभाग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं और प्रस्तावों का विश्लेषण और टिप्पणियाँ प्रदान करने में कार्यरत है। जैसे कि विभिन्न एसएफसी/ईएफसी परियोजना प्रस्तावों की जांच, 08 पूर्वोत्तर राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की जांच और पूर्वोत्तर क्षेत्र योजनाओं (पीएम-डिवाइन योजना) के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त प्रस्तावों की टिप्पणियां प्रस्तुत करना। प्रभाग ने यूएनडीपी के अन्य हितधारकों के सहयोग से भौतिक सर्वेक्षण किया और नीति अनुसंधान पत्र तैयार किए और पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा।