राज्य वित्त और समन्वय

राज्य वित्त प्रभाग का उद्देश्य राज्यों की राजकोषीय स्थिति से संबंधित विषयों पर नीतिगत सहयोग प्रदान करना तथा राज्य वित्त से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना है।
प्रभाग प्रमुख राजकोषीय मानकों के आधार पर राज्यों के वित्तीय परिदृश्य का विश्लेषण करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से सुविज्ञ निर्णय-निर्माण में सहायता हेतु राज्य-विशिष्ट अंतर्दृष्टियाँ एवं नीतिगत सुझाव प्रदान करता है।

• व्यापक राज्यवार व्यापक आर्थिक, वित्तीय, राजकोषीय तथा सामाजिक संकेतकों का डेटाबेस तैयार एवं संधारित करना; राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करना, जिसमें केंद्र से राज्यों को होने वाले अंतरणों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है; तथा संरचित सहयोग और विभिन्न पहलों के माध्यम से सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना।

• “नीति-एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच” पोर्टल का संचालन एवं प्रबंधन करना, जिसे राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल लगभग 30 वर्षों की अवधि से राजकोष, जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 100 से अधिक संकेतकों पर विस्तृत आँकड़े उपलब्ध कराने वाला एक समेकित मंच है। इसके साथ ही, यह पोर्टल राज्य के वित्त पर राज्य-वार रिपोर्टों, अनुसंधान लेखों और विशेषज्ञ टिप्पणियों के एक भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में भी कार्य करता है। यह भारतीय राज्यों के सामने आने वाली आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर गहन शोध अध्ययन, सुविज्ञ बहस और चर्चाओं के लिए प्रचुर मात्रा में डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करता है।

• राजकोषीय मामलों में नीतियों और सुधारों को तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करता है।

• राज्यों को उनके राजकोषीय और वित्तीय मामलों पर ज्ञान सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रमुख संस्थानों और थिंक टैंकों के साथ सहयोग प्राप्त करता है।

• राज्यों द्वारा राजकोषीय और वित्तीय मामलों पर उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और नीति आयोग के आतंरिक प्रभागों के साथ समन्वय करता है।

• माननीय प्रधानमंत्री की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की यात्राओं; और नीति आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों/सीईओ की बैठकों/बातचीत के लिए इनपुट तैयार करता है।

• राज्य के वित्तीय मामलों से संबंधित संसदीय प्रश्नों/आरटीआई पूछताछ के उत्तरों का प्रबंधन करता है।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर)

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय

• 'नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’ पोर्टल - राज्य-स्तरीय अनुसंधान, डेटा, रिपोर्ट, कागजात और विशेषज्ञ-टिप्पणी, तथा जनसांख्यिकी; आर्थिक विकास; सामाजिक आर्थिक संकेतक; सार्वजनिक वित्त; और राज्य राजकोषीय नियम सहित प्रत्येक राज्य के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य पर संबंधित जानकारी रखने वाला एक व्यापक भंडार।
• एक वार्षिक अभ्यास के रूप में, प्रभाग राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करता है, जो उनके वित्तीय स्वास्थ्य का एक प्रभावी सारांश है। इसे राज्य के बजट के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किया जा रहा है।
• पोर्टल में भारतीय राज्यों में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम जैसे राज्य वित्त विषयों से संबंधित शोध पत्र भी शामिल हैं।