नीति आयोग ने आज नया भारत के लिए अपनी व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का खुलासा किया; जिसमें पहले से की गई प्रगति को स्वीकारते हुए और बाध्यकारी बाधाओं की पहचान करते हुए 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विस्तृत विवरण में 2022-23 के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है और इन घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भावी राह सुझाई गई है।
2022 तक नए भारत की स्थापना के लिए माननीय प्रधान मंत्री के स्पष्ट आह्वान से प्रेरणा और दिशा प्राप्त करते हुए, नीति आयोग ने पिछले वर्ष में कार्यनीतिक दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की।
नीति आयोग ने कार्यनीति तैयार करने में एक अत्यंत सहभागी दृष्टिकोण अपनाया। नीति आयोग में प्रत्येक क्षेत्र वर्टिकल में हितधारकों के सभी तीन समूहों अर्थात व्यवसायिक व्यक्तियों, वैज्ञानिकों सहित शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के साथ गहन परामर्श हुआ।
इसके बाद वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों, किसानों, नागरिक समाज संगठनों, थिंक-टैंक, मजदूर प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ उद्योग के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आंतरिक परामर्श किया गया।
केंद्रीय मंत्रालयों को इनपुट्स, सुझावों और टिप्पणियों के लिए शामिल किया गया था, जिसमें प्रत्येक अध्याय के मसौदे को परामर्श के लिए परिचालित किया गया था। मसौदा दस्तावेज को उन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिचालित किया गया था जिनसे सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए और समावेशी विकास की गाथा लिखने के नीति आयोग के अधिदेश को पूरा करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त और उन्हें शामिल किया गया।
दस्तावेज़ तैयार करने के दौरान केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के साथ 800 से अधिक हितधारकों और लगभग 550 बाहरी विशेषज्ञों से सलाह ली गई।
कार्यनीतिक दस्तावेज का व्यापक ध्यान नीति वातावरण को और बेहतर बनाने पर है जिसमें निजी निवेशक और अन्य हितधारक नया भारत 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और नागरिकों को कार्यनीतिक दस्तावेज में उल्लिखित चरणों को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की कार्यनीतियां तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
दस्तावेज़ में इकतालीस अध्यायों को चार खंडों के तहत विभाजित कर दिया गया है: उत्प्रेरक अवसंरचना, समावेश और शासन।
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