राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग, भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ-साथ केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
नीति आयोग की शासी परिषद् के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) के उपराज्यपाल शामिल हैं।
भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। यह भारत के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए किया गया था। अतीत से एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है ताकि राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ काम करने के लिए तैयार किया जा सके और इससे सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
प्रधान मंत्री ने 7 जून 2018 को, पदेन सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने के लिए नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी।
नीति आयोग का वर्तमान संघटन:
अध्यक्ष
श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री
उपाध्यक्ष
पूर्णकालिक सदस्य
पदेन सदस्य
1. श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
2. श्री अमित शाह, गृह मंत्री
3. श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री
4. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर; कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री।
विशेष आमंत्रित सदस्य
1. श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
2. श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
3. श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री; तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री
4. श्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी