भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों से नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत की पोषण चुनौती संबंधी राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है:
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समन्वित अंतर-क्षेत्रकीय कार्रवाई के माध्यम से भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्देश प्रदान करना
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मंत्रालयों के बीच समेकन का समन्वय और समीक्षा करना
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पोषण के लिए तिमाही आधार पर कार्यक्रमों की समीक्षा करना
परिषद की मुख्य भूमिका समन्वित अंतर-क्षेत्रकीय कार्रवाई के माध्यम से भारत की पोषण चुनौतियों से निपटने के लिए नीति निर्देश प्रदान करने के लिए मंत्रालयों के बीच समेकन को समन्वित करने और समीक्षा करने की भी है।
पोषण अभियान के तहत स्थापित राष्ट्रीय परिषद की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। परिषद की बैठक के दौरान नीति आयोग टीम द्वारा शुरू किए गए तथा अंतिम रूप दिए गए मुख्य मुद्दों में शामिल हैं:
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समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 718 जिलों को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 तक कवर करना।
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चरण-I में 315 जिलों को शामिल करना और पोषण अभियान के चरण-II के लिए 268 अतिरिक्त जिलों को शामिल करना।
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"बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों के दौरान किए जाने वाले अंतःक्षेपों के पैकेज" को अंतिम रुप देना।
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सितंबर, 2018 के दौरान पोषण महोत्सव फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार की गई।
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मुख्य भोजन का सशक्तिकरण।